सेलफोन सेवाओं का शुल्क बढ़ने से जनता को यह अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि देश के 109 करोड़ सेल फोन यूजर्स रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन का सेल फोन इस्तेमाल करते हैं। मोदी सरकार ने इन 109 करोड़ सेल फोन यूजर्स पर सालाना 34,824 करोड़ रुपए का बोझ डाल दिया है।

देश की प्राइवेट सेल फोन कंपनियों, यानी रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने एक साथ अपना टैरिफ औसतन 15 प्रतिशत बढ़ा दिया है। इनका मार्केट शेयर 91.6 फीसदी है, यानी कुल 119 करोड़ में से 109 करोड़ सेल फोन यूजर केवल रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन का सेल फोन इस्तेमाल करते हैं।

मोदी सरकार ने दरें बढ़ाकर जनता पर बोझ डालने का काम किया है। अब 109 करोड़ सेलफोन यूज़र्स को अपनी जेब से 34,824 करोड़ सालाना भुगतान करना पड़ेगा। मोदी सरकार की आंख, कान, नाक के नीचे उनकी सहमति से इस देश की तीन सेल फोन कंपनियों के दरों में इजाफा हुआ है।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 119 करोड़ सेल फोन यूजर के कॉस्ट पर तीन सेल फोन कंपनियों को सालाना 34,824 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचा रही है। सबसे पहले जियो ने अपने प्लान के रेट बढ़ाए। उसको देखते हुए अन्य मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों ने भी दाम बढ़ा दिए।

उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के सेल फोन मार्केट में सिर्फ तीन सेल फोन ऑपरेटर हैं। इसमें रिलायंस जियो के 48 करोड़ यूजर्स, एयरटेल के 39 करोड़ यूजर्स, वोडाफोन आइडिया के 22 करोड़ 37 लाख यूजर्स हैं।

उन्होंने कहा कि रिलायंस जियो ने अपने सेल फोन यूजर्स के लिए शुल्क 12 प्रतिशत से 27 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। जियो का सबसे लोकप्रिय और किफायती प्लान 155 रुपए प्रतिमाह से 22 प्रतिशत बढ़ाकर 189 रुपए प्रति माह कर दिया गया। शुल्क में की गई औसत वृद्धि 20 प्रतिशत है। एयरटेल ने अपने सेल फोन यूज़र्स के लिए शुल्क 11 प्रतिशत से 21 प्रतिशत तक बढ़ा दिया। शुल्क में की गई औसत वृद्धि 15 प्रतिशत है। वोडाफोन आइडिया ने अपने सेल फोन यूजर्स के लिए शुल्क 10 प्रतिशत से 24 प्रतिशत तक बढ़ा दिया। शुल्क में की गई औसत वृद्धि 16 प्रतिशत है। सुरजेवाला ने कहा कि इस घटनाक्रम से साफ है कि सेल फोन कंपनियों ने यह वृद्धि आपस में मिलकर तय की।

48 करोड़ जियो ग्राहकों के लिए, यह वृद्धि 1,464 करोड़ रुपए प्रति माह या 17,568 करोड रुपये सालाना है। 39 करोड़ एयरटेल ग्राहकों के लिए यह 10,704 करोड़ रुपए सालाना है। वोडाफोन आइडिया ग्राहकों के लिए, यह वृद्धि 6,552 करोड़ रुपए सालाना है।

उन्होने कहा कि मोदी सरकार ने किसी भी रेगुलेशन, नियम या निगरानी के बिना प्राइवेट सेल फोन कंपनियों को एकतरफा मर्जी व मनमानी से सेल फोन टैरिफ 34,824 करोड़ रुपए सालाना बढ़ाने की अनुमति क्यों दी। सरकार व ट्राई ने 109 करोड़ सेल फोन यूजर्स के प्रति अपने कर्तव्य से मुंह क्यों मोड़ लिया।

सुरजेवाला ने कहा कि क्या मोदी सरकार ने सेल फोन की कीमतों में होने वाली वृद्धि को संसदीय चुनाव पूरा होने तक रोक कर रखा था, ताकि उनसे 109 करोड़ सेल फोन यूजर्स पर डाले गए बोझ और 34,824 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली करने के लिए जवाब न मांगा जाए? उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री को 109 करोड़ प्रभावित सेल फोन यूजर्स और भारत के सभी नागरिकों को इसका जवाब देना होगा।