एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ विपणन सत्र (केएमएस) 2021-22 हाल ही में शुरू हुआ था और इससे 3,71,919 किसानों को 11,099.25 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य के साथ लाभ प्राप्त हुआ है।

चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में धान की खरीद हुई है।

सरकार ने पहले 11 अक्टूबर को हरियाणा और पंजाब के लिए एमएसपी के तहत खरीद शुरू करने की तारीख घोषित की थी। हालांकि, किसानों के हंगामे के बाद फसल को खरीदने के लिए निर्धारित की गई तारीख से पहले ही खरीद शुरू कर दी गई और सरकार ने 1 अक्टूबर से ही खरीद शुरू हो गई।

सरकार ने दावा किया है कि उसने भूमि रिकॉर्ड और किसानों, मालिकों और जोतने वालों दोनों के नाम का डिजिटलीकरण किया है और एमएसपी के तहत खरीद के लिए धान लाने के लिए तारीखें बुक करने की प्रक्रिया भी निर्धारित की है।

केंद्र सरकार ने यह भी दावा किया है कि इसने एक ऐसी प्रणाली स्थापित की है, जो किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में एमएसपी मूल्य का भुगतान करती है और कमीशन, जहां भी देय होता है, व्यापारी के खाते में भेज दिया जाता है।