अदालत ने प्रतिवादियों, डब्ल्यूएफआई के तदर्थ निकाय और खेल मंत्रालय को 17 जुलाई को निर्धारित सुनवाई की अगली तारीख तक चुनाव स्थगित करने का आदेश दिया। अपनी याचिका में, असम कुश्ती संघ ने दावा किया कि 15 नवंबर, 2014 को यूपी के गोंडा में एसोसिएशन की जनरल काउंसिल की बैठक में तत्कालीन डब्ल्यूएफआई कार्यकारी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के बावजूद उसे सदस्यता से वंचित कर दिया गया था, जबकि वह इसका हकदार था।

चूंकि तदर्थ आयोग ने निर्वाचक मंडल के लिए नाम जमा करने की समय सीमा 25 जून निर्धारित की थी, और 11 जुलाई नए शासी निकाय को चुनने के लिए चुनाव की तारीख होगी, राज्य संघ ने तर्क दिया कि चुनाव प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए जब तक इसे डब्‍ल्‍यूएफआई का हिस्सा नहीं बना लिया गया और इसमें निर्वाचक मंडल में अपना प्रतिनिधि चुनने की क्षमता नहीं हो गई, तब तक इसे बनाए रखा गया।