नोटिस से अवैध कब्जाधारकों में हड़कंप मचा है।

ज्ञात हो कि कोटा में खसरा संख्या 345 से 436 तक करीब 20.607 हेक्टेयर चारागाह की भूमि को 1975-1976 में कुछ लोगों को पट्टों का आवंटन किया गया था। बाद में 16 अक्टूबर 1998 को उक्त आवंटन को निरस्त करते हुए उक्त भूमि पूर्व की भांति ग्राम सभा में दर्ज हो गई थी तभी से आज तक पट्टा धारक काबिज हैं।

तहसीलदार द्वारा की गई जांच के बाद 3 नवम्बर2020 को दी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर अवैध कब्जा धारकों को नोटिस जारी करते हुए 18 नवम्बर 2020 को भूमि संबंधी साक्ष्यों के साथ न्यायालय में उपस्थित होने को कहा गया था, लेकिन न्यायालय के समक्ष किसी के भी उपस्थित न होने पर पुन: नोटिस जारी करते हुए 14 दिसम्बर को उपस्थित होने को कहा गया है।