इससे अनुसूचित जनजाति से जुड़े लोगों को राजनीति में मिलने वाला अवसर व्यापक हो गया है। केंद्र की ओर से मिली इस मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया।

गोवा में पिछले कई सालों से अनूसुचित जाति के लोग विधानसभा में आरक्षण दिए जाने की मांग कर रहे थे। हाल ही में सीएम प्रमोद सावंत के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी।

सीएम सावंत ने कहा, "मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदा का पूरे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विधानसभा में अनूसुचित जनजाति के लोगों को आरक्षण दिलाने की दिशा में सीटों के समायोजन को मंजूरी दी।"

इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी गोवा के अनुसूचित जनजाति के लोगों को मदद करने के लिए धन्यवाद दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा, "यह गोवा के अनुसूचित जनजाति के समुदाय के लोगों की बड़ी जीत है।"

गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, 2024 को मंजूरी दे दी गई।

केंद्र के इस कदम के बाद गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय से आने वाली महिलाओं को आरक्षण मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

केंद्र सरकार ने कहा कि गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के मकसद से यह कानून लागू करना अनिवार्य था।

चुनाव आयोग को सशक्त बनाने वाले सक्षम प्रावधान प्रदान करने के लिए एक कानून जरूरी है। 2008 और राज्य की अनुसूचित जनजातियों के लिए गोवा राज्य की विधान सभा में सीटों को फिर से समायोजित किया गया है।