पिछले सात दिनों में राज्य में दैनिक मामलों की संख्या में 10,000 से अधिक की कमी आई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग को अस्थायी राहत देते हुए संक्रमण की दर में भी गिरावट आई है।

राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, राज्य ने इस साल 9 जनवरी को 24,272 मामले दर्ज किए। राज्य में अब तक दर्ज किए गए दैनिक मामलों की सबसे अधिक संख्या रविवार को, दैनिक संक्रमण दर घटकर 14,938 हो गई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध राज्य में संक्रमण के प्रसार पर राज्य सरकार का सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

पॉजिटिविटी रेट जो 37 प्रतिशत से अधिक हो गई थी, वह भी पिछले सात दिनों में घटकर लगभग 23 प्रतिशत हो गई है।

स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का वायरस के प्रसार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि कोलकाता, हावड़ा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना सहित कुछ जिलों में संक्रमण दर अभी भी अधिक है, हम इसे सख्ती से लागू कर रहे हैं। सूक्ष्म नियंत्रण क्षेत्र जो बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने में अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं।"

मामलों में तेजी से वृद्धि को देखते हुए, राज्य सरकार ने 1 जनवरी को राज्य में आंशिक रूप से लॉकडाउन लगा दिया था। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सभी शैक्षणिक गतिविधियों को बंद कर दिया था, जिसमें एक समय में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ केवल प्रशासनिक गतिविधियों की अनुमति होगी।"

राज्य चुनाव आयोग ने बढ़ते मामलों के कारण चार नगर निगमों के चुनाव को 12 फरवरी तक के लिए टाल दिया। आयोग ने इससे पहले 22 जनवरी को चुनाव की घोषणा की थी।

इसके अलावा, लोकल ट्रेनों को रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई थी और मेट्रो सेवाओं को सामान्य परिचालन समय के अनुसार 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ परिचालन में छोड़ दिया गया था। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों और वाहनों की आवाजाही और किसी भी प्रकार के सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। केवल आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को ही अनुमति दी गई थी।

इसके अलावा, सभी स्विमिंग पूल, स्पा, जिम, ब्यूटी पार्लर, सैलून, वेलनेस सेंटर, मनोरंजन पार्क, चिड़ियाघर, पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए और सार्वजनिक उपक्रमों सहित सभी सरकारी कार्यालयों को एक समय में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करने के लिए कहा गया। वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया गया और सभी निजी कार्यालयों और प्रतिष्ठानों को एक बार में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करने के लिए कहा गया।