अभी तक डूसू चुनाव के प्रत्याशियों का चुनाव में डीयू के हजारों छात्रों के मतों से होता है, लेकिन डीयू की नई योजना के तहत अब कॉलेज यूनियन के प्रेसिडेंट्स और सेंट्रल काउंसलर डूसू प्रत्याशियों का चुनाव करेंगे।

खास बात यह है कि चुनाव में यही पदाधिकारी प्रत्याशी होंगे और इनके मतों से ही डूसू का चुनाव होगा। लिहाजा इन पदाधिकारियों के मतों से डूसू चुनाव में उतरे प्रत्याशियों की जीत होगी। इस प्रकार अब डूसू चुनाव में जीत के लिए प्रत्याशियों को कुछ गिने चुने मतों की ही जरूरत होगी। 

इसका असर यह होगा कि अब डूसू प्रत्याशियों को डूसू चुनाव में जीत के लिए धन बल का प्रयोग करने की जरूरत नहीं होगी। डीयू द्वारा डूसू चुनाव को लेकर एक बड़ी योजना तैयार की गई है। इसका उद्देश्य मनी और मसल पावर यानी धन बल के प्रयोग को खत्म करना है। 

बता दें कि बीते चुनाव में डिफेसमेंट को लेकर कोर्ट से डूसू चुनाव के नतीजों पर रोक लगा दी थी। इस स्थिति को देखते हुए डीयू ने डूसू चुनाव में बदलाव को लेकर एक समिति गठित की थी। इस समिति की सिफारिश को डीयू की कार्यकारी परिषद की आगामी बैठक में लाया जा रहा है। 

प्रस्ताव के तहत अब तक डीयू में सालों से डूसू चुनाव जिस तरीके से हो रहें हैं, वह  नहीं हो सकेंगे। नये प्रस्ताव के तहत अब कॉलेजों, विभागों और संस्थान अपने स्तर पर यूनियन के चुनाव करेंगे। इस चुनाव में जीते हुए सभी छात्र यूनियनों के प्रेजिडेंट और सेंट्रल काउंसलर डूसू चुनाव में शामिल होंगे।

इस प्रकार डूसू चुनाव में केवल प्रेजिडेंट और सेंट्रल काउंसलर ही वोट करेंगे और उनके मतों से डूसू प्रत्याशियों की जीत या हार होगी। 

इस प्रकार पहले कॉलेज, विभाग और संस्थान स्तर के छात्र यूनियन के चुनाव होंगे और इस चुनाव के बाद डूसू के चुनाव होंगे। अब तक दोनों चुनाव एक साथ होते थे। साथ ही अभी तक डूसू प्रत्याशियों को चुनाव में जीत के लिए  60 से अधिक कॉलेजों और संस्थानों में जमकर प्रचार करना पड़ता था।