डिजिटलीकरण ने प्रगति की है लेकिन जिस तरह से इसे विश्व स्तर पर मापा जा रहा है, उसमें प्रगति नहीं हुई है।

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद और वैश्विक उपभोक्ता इंटरनेट समूह प्रोसस की रिपोर्ट में कहा गया है कि, अधिकांश वैश्विक सूचकांक 'भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति 2024' के अनुसार विकासशील देशों के अपनाए गए डिजिटलीकरण के मार्ग को पूरी तरह से नहीं अपना पाते हैं।

नैसकॉम के अध्यक्ष देबजानी घोष ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा, "दुनिया अभी भी वास्तव में नहीं समझ पाई है कि प्रौद्योगिकी ने भारतीयों के दैनिक जीवन में खुद को कैसे शामिल कर लिया है, जो मेरे लिए वास्तविक डिजिटल अर्थव्यवस्था है। भारत वास्तव में एक डिजिटल मूल देश है, इस प्रौद्योगिकी को न केवल युवा अपना रहे हैं बल्कि बुजुर्ग भी इसमें पीछे नहीं हैं।"

उन्होंने कहा, "जब आप भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के बारे में सोचते हैं, तो आपको प्रभाव और आजीविका के नजरिए से सोचना चाहिए।"

रिपोर्ट ने जी20 देशों के साथ-साथ भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के संबंध में भारत के डिजिटल परिवर्तन के पैमाने और गहराई को निर्धारित किया।

यह दृष्टिकोण भारत जैसे विकासशील देशों के लिए अनुकूल है क्योंकि यह डिजिटलीकरण द्वारा उत्पन्न अवसरों और जोखिमों दोनों को पकड़ता है।

आईसीआरआईईआर-प्रोसस सेंटर फॉर इंटरनेट एंड डिजिटल इकोनॉमी (आईपीसीआईडीई) की रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक सूचकांकों के विपरीत यह दो अलग-अलग सूचकांकों का प्रस्ताव करके अर्थव्यवस्था के व्यापक स्तर पर नेटवर्क के पैमाने और प्रौद्योगिकी के उपयोग की चौड़ाई को पहचानता है, एक अर्थव्यवस्था के व्यापक स्तर पर डिजिटलीकरण को मापने के लिए और दूसरा उपयोगकर्ता-स्तर है।

आईसीआरआईईआर के चेयरपर्सन प्रमोद भसीन ने कहा, "नवाचार, सरकारी सहायता, वित्तीय पहुंच और कौशल के मामले में पहले ही बड़ी मात्रा में काम किया जा चुका है। एक उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत ने वास्तव में डिजिटल युग में छलांग लगा दी है।"

700 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट नेटवर्क है। अक्टूबर 2022 में लॉन्च होने के बाद, इसने 5जी के सबसे तेज रोलआउट में से एक भी देखा है।

जी20 की अध्यक्षता के दौरान, भारत को सार्वजनिक सेवाओं की बड़े पैमाने पर डिलीवरी के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई थी। इसने आधार प्रणाली के माध्यम से 1.3 बिलियन से अधिक बायोमीट्रिक आईडी जारी किए हैं।

वित्त वर्ष 2022-23 में भारत में 83 बिलियन से अधिक यूपीआई लेनदेन हुए, जो किसी देश के लिए वास्तविक समय डिजिटल भुगतान की सबसे अधिक मात्रा है, इसके बाद चीन और ब्राजील हैं।

प्रोसस इंडिया के प्रबंध निदेशक सहराज सिंह ने कहा, "यह रिपोर्ट भारत के डिजिटल परिवर्तन पर नवीनतम सोच को उजागर करके और डिजिटलीकरण को मापने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करके भारतीय नीति निर्माताओं की मदद कर सकती है।"