विहिप के केन्द्रीय कार्याध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें संतोष है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हिन्दू, मुस्लिम और ईसाई मतावलंबियों सहित सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद यह निर्णय दिया है कि दो समलैंगिकों के बीच संबंध विवाह के रूप में पंजीयन योग्य नहीं है। यह उनका मौलिक अधिकार भी नहीं है।

विश्व हिंदू परिषद नेता ने आगे कहा कि समलैंगिकों को किसी बच्चे को दत्तक लेने का अधिकार ना दिया जाना भी एक अच्छा कदम है।