उन्होंने कहा- भारत के इतिहास में पहली बार, गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को 2023-24 के लिए वार्षिक बजट 21 मार्च को निर्धारित तिथि पर पेश करने से रोक दिया है। बजट 10 मार्च को काफी पहले नियमित प्रथा के अनुसार गृह मंत्रालय की मंजूरी के लिए भेजा गया था।

उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के बजट पर कुछ चिंता जताई और 17 मार्च को मुख्य सचिव को भेजे पत्र के जरिए इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया।

गहलोत ने कहा- दिल्ली के मुख्य सचिव ने रहस्यमयी कारणों से पत्र को तीन दिन तक छिपाए रखा। मुझे पत्र के बारे में आज (सोमवार) दोपहर 2 बजे ही पता चला। गृह मंत्रालय के पत्र वाली फाइल मेरे पास आधिकारिक तौर पर आज शाम छह बजे यानी दिल्ली विधानसभा में बजट पेश होने के ठीक एक दिन पहले पेश की गई।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने एमएचए की चिंताओं का जवाब दिया है और रात 9 बजे सीएम की मंजूरी के बाद दिल्ली के एलजी को फाइल वापस सौंप दी है। दिल्ली के बजट में देरी करने में दिल्ली के मुख्य सचिव और वित्त सचिव की भूमिका की जांच की जानी चाहिए।

उन्होंने दावा किया- अगले वर्ष पूंजीगत व्यय के लिए लगभग 22,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि विज्ञापनों के लिए आवंटन केवल 550 करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष के समान है। गृह मंत्रालय द्वारा उठाई गई चिंताएं अप्रासंगिक हैं और ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार के अगले साल के बजट को बिगाड़ने के लिए किया गया है।