दरअसल, 2047 तक भारत को इस्लामिक राज्य बनाने के लिए आतंक और हिंसा के कृत्यों को अंजाम देने के लिए युवाओं को भर्ती करने और उन्हें हथियारों का प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के लिए पीएफआई सदस्यों द्वारा रची गई आपराधिक साजिश से संबंधित है।

एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा, आरोपी प्रशिक्षित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) कैडर हैं, जो प्रभावशाली मुस्लिम युवाओं को भड़काने और कट्टरपंथी बनाने में शामिल पाए गए, उन्हें पीएफआई में भर्ती किया और विशेष रूप से आयोजित प्रशिक्षण शिविरों में हथियारों का प्रशिक्षण दिया। इसका उद्देश्य 2047 तक देश में इस्लामिक शासन स्थापित करने की साजिश को आगे बढ़ाते हुए हिंसक आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना था।

एनआईए ने शेख रहीम उर्फ अब्दुल रहीम, शेख वाहिद अली उर्फ अब्दुल वहीद अली, जफरुल्ला खान पठान, शेख रियाज अहमद और अब्दुल वारिस के खिलाफ आईपीसी और यूए(पी)ए की संबंधित धाराओं के तहत आरोपपत्र दाखिल किया था।

दिसंबर 2022 में, एनआईए ने अगस्त 2022 में तेलंगाना पुलिस से जांच अपने हाथ में लेने के बाद मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ अपना पहला आरोप पत्र दायर किया था।

इन पीएफआई कार्यकर्ताओं ने धार्मिक ग्रंथों की गलत व्याख्या की और घोषणा की कि भारत में मुसलमानों की पीड़ा को समाप्त करने के लिए जिहाद का हिंसक रूप आवश्यक है। एक बार पीएफआई फोल्ड में भर्ती होने के बाद, मुस्लिम युवाओं को आरोपी पीएफआई कैडरों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविरों में भेजा गया, जहां उन्हें रखा गया था। एनआईए ने आरोप लगाया कि अपने महत्वपूर्ण शरीर के अंगों जैसे गले, पेट और सिर पर हमला करके अपने 'निशाने' को मारने के लिए घातक हथियारों के इस्तेमाल में प्रशिक्षित हैं।

विभिन्न राज्य पुलिस इकाइयों और राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा की गई जांच के दौरान हिंसक गतिविधियों में शामिल होने के बाद पीएफआई और इसके कई सहयोगियों को सितंबर 2022 में गृह मंत्रालय द्वारा एक 'गैरकानूनी संघ' घोषित किया गया था।