कैबिनेट ने एचआई-एमएस प्रोजेक्ट के तहत हेल्थ कार्ड के लिए बजट को मंजूरी दे दी है। इसके  तहत हर नागरिक को अपना एक यूनिक हेल्थ कार्ड मिलेगा।

इस कार्ड में उसकी चिकित्सा से संबंधित सभी जानकारी होगी। इससे दिल्ली सरकार के अस्पतालों में लगने वाली लंबी-लंबी लाइनों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही स्वास्थ्य कार्यक्रमों और उसकी पात्रता की जानकारी भी प्राप्त की जा सकेगी।

दिल्ली में पंजीकृत सभी मतदाताओं को वोटर आई कार्ड की तरह ही यह हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे और माता-पिता से उनके बच्चों के कार्ड जोड़े जाएंगे।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सचिवालय में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में हेल्थ इफार्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट के तहत ई-हेल्थ कार्ड के लिए बजट को मंजूरी दे दी गई।

बैठक में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन आदि उपस्थित थे। राजधानीवासियों को जल्द ही ई-हेल्थ कार्ड मिलना शुरू हो जाएगा।

स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एचआईएमएस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली निवासियों को अस्थाई ई-हेल्थ कार्ड भी जारी किए जाएंगे।

इसके लिए दिल्ली की पूरी आबादी का सर्वे किया जा रहा है। राजधानी के लोगों को अपने परिवार के सदस्यों के साथ अस्थायी ई-हेल्थ कार्ड प्राप्त करने के लिए खुद को पहले पंजीकरण कराना होगा।

नागरिकों को पूर्व-पंजीकरण के पश्चात एक साल की अवधि के लिए एक अस्थायी ई-स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाएगा और सर्वेक्षण के माध्यम से नागरिक विवरण को मान्य करने और बाद में सभी आवश्यक डेटा को अपडेट करने के बाद इसे स्थायी कार्ड में परिवर्तित कर दिया जाएगा।