केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इस संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (विशेष प्रावधान) संशोधन अध्यादेश को मंजूरी प्रदान कर दी है।

राजधानी में अनधिकृत कालोनियों, जेजे कालोनियों व ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण किया गया है। अनधिकृत रूप से बनी इन कालोनियों में लाखों लोग निवास करते हैं।

इन कालोनियों को तोड़फोड़ से राहत प्रदान करने के लिये केन्द्र सरकार ने वर्ष 2011 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (विशेष प्रावधान) विधेयक के जरिए तीन वर्ष के लिए राहत प्रदान की थी। इसके बाद वर्ष  2014 में तीन वर्षों के लिए और फिर 2017 में भी तीन वर्षो के लिए सरकार ने राहत की अवधि बढ़ा दी थी।