केंद्रीय राज्य मंत्री ने आयोजन में मौजूद सरपंचों को पंचायतों की बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि बड़ी उम्मीद से भरोसा कर गांव के विकास की चाबी सरपंचों को सौंपी गई है।

छत्तीसगढ़ सरकार पंचायत प्रतिनिधियों को मुख्यधारा में शामिल कर प्रोत्साहित कर रही है।

राज्य स्तरीय महापंचायत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के हितग्राहियों, ज्ञानोदय वाचनालय एवं अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों में कम्प्यूटर प्रदाय हेतु राशि अंतरण किया गया।

सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के विशिष्ट कार्य करने वाले ग्राम पंचायतों को नौ थीम पर, नियद नेल्लानार की परिकल्पना को साकार करने वाले ग्राम पंचायतों के सरपंचों, लखपति दीदी तथा ड्रोन दीदी को सम्मानित किया गया।

केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में गांवों का विकास पीछे नहीं रहेगा।

प्रधानमंत्री मोदी का पूरा ध्यान गांवों के विकास पर है। विकसित भारत यात्रा के दौरान सरकार की योजनाओं को गांव-गांव पहुंचाकर लोगों को लाभान्वित किया गया है।

राज्य मंत्री पाटिल ने कहा कि वर्ष 2014 तक 13वें वित्त आयोग के कार्यकाल में देशभर की पंचायतों और नगरीय निकायों के लिए 60 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान था।

प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर 15वें वित्त आयोग आते-आते अब यह राशि 2 लाख 36 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है।

राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मोदी की गारंटी के अंतर्गत राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है।

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा के अंतर्गत सत्ता की सबसे मूल इकाई पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक सुझाव और सहयोग प्राप्त करने की आकांक्षा के साथ इस महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है।