18 से 22 सितंबर के दौरान आयोजित होने वाले संसद के इस विशेष सत्र में 5 बैठकें होंगी।

भाजपा ने अपने लोक सभा और राज्य सभा के सभी सांसदों को तीन लाइन का अलग-अलग व्हिप जारी कर विशेष सत्र के दौरान सभी दिन सदन में मौजूद रहने का निर्देश देते हुए कहा है कि 18 से 22 सितंबर तक पांचों दिन सदन की कार्यवाही के दौरान सभी सांसद सारे दिन पूरे समय सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर सरकार के पक्ष का समर्थन करें।

आपको बता दें कि संसद के विशेष सत्र के एजेंडे को लेकर विपक्षी दलों द्वारा उठाए जा रहे सवालों के बीच सरकार ने बुधवार को विशेष सत्र का एजेंडा साफ कर दिया है।

संसद के आगामी विशेष सत्र के दौरान आजादी के 75 साल - संविधान सभा से लेकर आज तक की उपलब्धियों पर चर्चा होगी।

इसके साथ ही सरकार की तरफ से यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि 75 वर्षों की यात्रा पर चर्चा के साथ-साथ चार महत्वपूर्ण विधेयक भी विशेष सत्र के एजेंडे में शामिल हैं। हालांकि आपको यह बता दें कि, आमतौर पर यह टेंटेटिव एजेंडा होता है और सरकार सत्र के दौरान भी इसमें कोई नया एजेंडा जोड़ सकती है या इनमें से किसी को हटा भी सकती है।