बनर्जी ने ट्वीट किया, "आज मानवाधिकार दिवस है। आजकल लोकतंत्र को कुचलने, मौलिक अधिकारों और लोगों की आवाज दबाने का एक बड़ा चलन है। हमारी सरकार मानवाधिकारों को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है।"

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बंगाल में पिछले साढ़े नौ साल में 19 मानवाधिकार अदालतें स्थापित की हैं।

मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा, "मेरी ओर से बार-बार विरोध और आंदोलनों के बाद, पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1995 में की गई थी।"