अब सदन की कार्यवाही होली के अवकाश के बाद बुधवार को आरंभ होगी। आगामी सोमवार और मंगलवार को होली के अवसर पर अवकाश है।

सदन में आज कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी सहित कुछ विपक्षी दलों ने अध्यक्ष से कांग्रेस के सात सदस्यों के निलंबन के निर्णय पर पुनर्विचार करने की अपील की। वहीं, सरकार ने कहा कि इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय मान्य होगा।   

इस दौरान, पीठासीन सभापति किरीट सोलंकी ने बताया, ‘‘लोकसभा अध्यक्ष एक समिति का गठन करेंगे जो सदन में दो मार्च से पांच मार्च तक के सभी घटनाक्रमों की जांच कर रिपोर्ट देगी।’’   

उन्होंने बताया कि समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि होंगे।   

निचले सदन में विपक्षी दलों के हंगामे के बीच ही सरकार ने ‘खनिज विधि (संशोधन) विधेयक-2020’ और ‘दिवाला और शोधन अक्षमता संहित (दूसरा संशोधन) विधेयक-2019’ को पारित कराया। इससे पहले एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर कांग्रेस एवं कई अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने आसन के निकट पहुंचकर नारेबाजी की शुरू कर दी। सदन में शोर-शराबे के बीच ही ‘खनिज विधि (संशोधन) विधेयक-2020’ पारित कराया गया।

इसके बाद सोलंकी ने करीब 12:30 बजे सदन की कार्यवाही 12:45 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 

सदन की कार्यवाही दोपहर 12:45 बजे आरंभ होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘दिवाला और शोधन अक्षमता संहित (दूसरा संशोधन) विधेयक-2019’ पारित कराने के लिए रखा जिसे ध्वनिमत पारित किया गया। सदन में हंगामा जारी रहने पर पीठासीन सभापति किरीट सोलंकी ने करीब एक बजे कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।  

इससे पहले आज सुबह सदन की कार्यवाही होते ही कांग्रेस, द्रमुक, माकपा और आईयूएमएल के सदस्य आसन के निकट पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग वाली तख्तियां भी ले रखीं थीं।  

अपने सात सदस्यों के निलंबन के विरोध में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सदस्यों ने हाथों पर काली पट्टी बांध रखी थी।  

पीठासीन सभापति किरीट सोलंकी ने नारेबाजी कर रहे विपक्षी सदस्यों को अपने स्थान पर जाने के लिए कहा। हंगामा थमता नहीं देख उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 

संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत से ही कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल सदन में दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर तत्काल चर्चा शुरू कराने की मांग को लेकर हंगामा कर रहे हैं।