चिदंबरम ने यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमने आय योजना को लेकर अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ पर्याप्त विचार-विमर्श किया है। उन्होंने सहमति जताई है कि भारत के पास इस योजना को लागू करने की क्षमता है।     

उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए आवंटन सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 1.8 प्रतिशत के बराबर रहने की उम्मीद है।      

पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का मानना है कि इस योजना को लागू करना संभव है।       

चिदंबरम ने कहा कि यह योजना चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी और हम कई चरणों में पांच करोड़ परिवारों को इससे जोड़ेंगे।     

उन्होंने कहा कि योजना के क्रियान्वयन से पहले जमीनी स्तर पर इसका परीक्षण किया जाना है।     

चिदंबरम ने कहा कि न्याय योजना को लागू करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी और 'हम अगले चरण में जाने से पहले समिति के साथ विचार-विमर्श करेंगे।'   

उन्होंने कहा कि पांच करोड़ परिवारों की पहचान करने के लिए पर्याप्त आंकड़े हैं।