पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों, मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय, ओआईसी स्वतंत्र स्थायी मानवाधिकार आयोग के सदस्यों और अंतरराष्ट्रीय मीडिया को कश्मीर जाने और कश्मीरी लोगों से निर्बाध बातचीत करके जमीनी हकीकत का आकलन करने की अनुमति देनी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि यूरोप, लातिन अमेरिका और अफ्रीकी देशों के राजनयिक अगस्त, 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद केंद्रशासित प्रदेश में जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए दो दिवसीय यात्रा पर बुधवार को जम्मू-कश्मीर आए थे।

धार्मिक कारणों से पाकिस्तान की यात्रा करने से इच्छुक सिखों को भारत द्वारा यहां आने की अनुमति नहीं दिए जाने संबंधी सवाल के जवाब में चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान भारत समेत दुनियाभर के सिख यात्रियों को सर्वाधिक सुविधाएं मुहैया कराता है, ताकि वे यहां अपने धार्मिक स्थलों के दर्शन कर सकें।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारा मानना है कि भारत को भी सिख यात्रियों को पाकिस्तान स्थित उनके धार्मिक स्थलों में आने की सुविधा देनी चाहिए।’’

भारत ने बुधवार को पाकिस्तान में सुरक्षा और कोविड-19 संबंधी हालात का हवाला देते हुए करीब 600 तीर्थयात्रियों को यहां आने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।