आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा कि भारत में कृषि सुधारों की जरूरत है। नए कानूनों में किसानों की आय बढ़ाने की क्षमता है। हालांकि कमजोर किसानों को सामाजिक सुरक्षा देने की जरूरत है।

कृषि के लिए बड़ा बाजार

वाशिंगटन स्थित वैश्विक वित्तीय संस्थान की मुख्य अर्थशास्त्री ने कहा कि भारत में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां सुधारों की जरूरत है। कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों से किसानों को फायदा होगा। नए कृषि कानून खासतौर से विपणन क्षेत्र से संबंधित हैं। इनसे किसानों को देश में कहीं भी अपनी उपज बेचने की आजादी मिलेगी। इससे किसानों के लिए बाजार बड़ा हो रहा है। अब वह  बिना कर चुकाए मंडियों के अलावा कई स्थानों पर भी अपनी पैदावार बेच सकेंगे। इसमें किसानों की आय बढ़ेगी।

► जब भी कोई सुधार किया जाता है तो उससे होने वाले बदलाव की एक कीमत होती है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इससे कमजोर किसानों को नुकसान न पहुंचे। यह सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराई जा सकती है। -गीता गोपीनाथ, मुख्य अर्थशास्त्री

बिचौलियों से मिलेगी मुक्ति
आईएमएफ के डायरेक्टर आफ कम्युनिकेशंस गेरी राइस का कहना है कि भारत में कृषि सुधारों को लेकर यह एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इन कानूनों से बिचैलियों की भूमिका कम होगी। किसानों का खरीदारों से सीधे संपर्क बनेगा। इन सुधारों से आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को कितना फायदा होगा, यह इस पर निर्भर करेगा कि इसे किस समय पर और कितने प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है।

बेहतरी की उम्मीद
कोरोना महामारी के दौरान देश में केवल कृषि ऐसा क्षेत्र है जिसने उत्पादन या निर्यात के मोर्चे पर आशा के संकेत दिखाए हैं। अप्रैल से जून 2020 के दौरान, कृषि एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जिसने ग्रोथ दर्ज की है। दूसरी तिमाही के दौरान जुलाई से सितम्बर तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.5 फीसद की गिरावट दर्ज की गई जबकि कृषि क्षेत्र का उत्पादन 3.4 फीसद बढ़ा। वर्ष 2019-20 में आर्थिक विकास में कृषि का योगदान औद्योगिक क्षेत्र से ज्यादा रहा है। सुधारों के बाद इस क्षेत्र का बेहतर प्रदर्शन रहने की उम्मीद है।