LG का केजरी सरकार पर पलटवार

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एलजी अनिल बैजल ने विस में मनीष सिसोदिया द्वारा पेश आउटकम रिपोर्ट को गलत, भ्रामक व धोखा करार दिया है। राजनिवास ने साफ किया कि कई फाइल और प्रस्ताव जो

चुनी हुई सरकार के पास कई समय से लंबित हैं, उनको उपराज्यपाल कार्यालय में लंबित दिखाया गया है जो तथ्यों के साथ पूरी तरह से धोखा है। डीएसईएबी की फाइल 768 दिनों

से मंत्री के पास लंबित है।
 
राजनिवास ने स्पष्ट किया कि इस कार्यालय को तथाकथित आउटकम रिपोर्ट की प्रति प्राप्त नहीं हुई है और रिपोर्ट बनाते समय परामर्श भी नहीं किया गया। यह कार्यालय

उपमुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। नियमों के अनुसार विस की कार्यवाही अध्यक्ष नियंत्रित करते हैं। इसलिए जो भी मीडिया में प्रचारित किया

जा रहा है वह गलत है।

राजनिवास ने साफ कर दिया कि निर्वाचित सरकार कई बार ऐसे प्रस्तावों को प्रस्तुत करते हैं जो कि नियमों का उल्लंघन करते हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान इस

कार्यालय को लगभग दस हजार फाइल प्राप्त हुई जो कि उपराज्यपाल के अनुमोदन के लिए थे, जिनमें आरक्षित विषयों पर भी फाइलें या प्रस्ताव शामिल थे। इनमें से 97 प्रतिशत

प्रस्तावों को बिना किसी बदलाव के तुरंत ही मंजूरी दे दी गई। केवल दो प्रस्तावों को संबंधित ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के अंतर्गत विचारों में मतभेद के कारण राष्ट्रपति महोदय

को भेजा गया।