46000 करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी

वार्ता, नई दिल्ली

सरकार ने पुराने पड़ चुके चेतक हेलीकॉप्टरों के बेड़े को बदलने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए नौसेना के लिए 21 हजार करोड़ रुपये की लागत से 111 हेलीकॉप्टरों सहित कुल 46 हजार करोड़ रुपये के रक्षा सौदों को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को हुई रक्षा खरीद परिषद की बैठक में नौसेना के लिए 24 बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर एमएच 60 ‘रोमियो’, सेना के लिए 3364 करोड़ रुपये की लागत से 150 तोप और नौसेना के लिए छोटी दूरी की 14 मिसाइल प्रणाली की खरीद को भी हरी झंडी दिखायी गयी। नौसेना के लिए 111 हेलीकॉप्टरों की खरीद का सौदा इस मायने में बेहद महत्वपूर्ण है कि यह सरकार की मेक इन इंडिया योजना को रक्षा क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय के बहुचर्चित सामरिक भागीदारी मॉडल के तहत पहला प्रोजेक्ट है।
सामरिक भागीदारी मॉडल की विशेषता यह है कि इसके तहत भारतीय सामरिक भागीदार लड़ाकू विमान, हेलिकॉप्टर, पनडुब्बी  और बख्तरबंद वाहन जैसे बडे रक्षा प्लेटफार्म देश में ही बनायेंगे। ये भागीदार इसके लिए देश में ही संयंत्र स्थापित करेंगे और इससे संबंधित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अपने विदेशी भागीदार से हासिल करेंगे। इस मॉडल का दीर्घावधि उद्देश्य भारत को रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ भारत को रक्षा उपकरणों के उत्पादन के हब के रूप में विकसित करना है। इस मॉडल के तहत प्रोजेक्टों को अंतिम रूप दिये जाने के बाद देश में रक्षा उद्योगों के अनुकूल माहौल बनेगा और निजी क्षेत्र तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग इसके महत्वपूर्ण भागीदार होंगे। सरकार ने नौसेना की ताकत बढाने के उद्देश्य से उसे 24 बहुउद्देशीय हेलिकॉप्टरों से लैस करने की भी मंजूरी दी है।
सूत्रों के अनुसार फ्रांस सरकार से राफेल लड़ाकू विमानों की सीधी खरीद के तर्ज पर ही ये हेलिकॉप्टर सीधे अमेरिकी सरकार से खरीदे जायेंगे। नौसेना को लंबे समय से इस तरह के हेलीकॉप्टरों की दरकार है। इन हेलीकॉप्टरों से लैस होने के बाद नौसेना की ताकत काफी बढ़ जायेगी क्योंकि ये हेलिकॉप्टर पनडुब्बी रोधी अभियानों के साथ साथ फायर स्पोर्ट और समुद्र में पूर्व चेतावनी संबंधी काम भी करेंगे। इन हेलिकॉप्टरों को युद्धपोतों पर तैनात किया जा सकता है। सेना के आधुनिकीकरण के सिलसिले को आगे बढाते हुए सरकार ने उसके लिए देश में ही बनी 150 स्वदेशी अत्याधुनिक तोप प्रणाली की खरीद को भी मंजूरी दी है। इस तोप प्रणाली का डिजायन और विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  द्वारा किया जायेगा। इस प्रोजेक्ट की लागत 3364 करोड रूपये होने का अनुमान है। ये तोप भविष्य में सेना के तोपखाने का प्रमुख आधार बनेगी। इस तरह के प्रोजेक्ट से सरकार की मेक इन इंडिया योजना को बढावा मिलेगा और देश रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। रक्षा खरीद परिषद की बैठक में नौसेना के लिए 14 छोटी दूरी की मिसाइल प्रणाली की खरीद को भी मंजूरी दी गयी। इनमें से दस मिसाइल पण्रालियों को देश में ही विकसित किया जायेगा।