प्रभु ने अर्थव्यवस्था पटरी पर आने का जताया भरोसा

वार्ता, नई दिल्ली

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की पटरी पर आने का विास व्यक्त करते हुए आज कहा कि कारोबार की दिक्कतों को दूर किया जाएगा और निर्यातकों के साथ पूरा सहयोग होगा।

प्रभु ने यहां अपने मांलय की चार साल की उपलब्धियों का ब्योरा देते हुए एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। निर्यात में सुधार हो रहा है और मुद्रास्फीति नियांण में है। घरेलू स्तर पर कारोबार संबंधी प्रक्रियाओं को आसान करने से रोजगार के अवसर सृजित किये गये हैं।
      
उन्होंने कहा कि घरेलू स्तर पर कारोबार को आसान बनाने की प्रक्रिया लगातार चल रही है और सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं। निर्यातकों के साथ पूरा सहयोग किया जा रहा है और उनकी हरसंभव मदद की जा रही है। सरकार एक एकीकृत लॉजिस्टिक विभाग का गठन करने पर कार्य कर रही है, ताकि माल परिवहन की लागत को कम किया जा सके।

विशेष आर्थिक क्षेा (सेज) नीति का अध्ययन करने के लिए एक समूह का गठन किया है। यह समूह सेज नीति का अध्ययन करेगा और आर्थिक परिदृश्य में निर्यातकों की जरूरतों के मुताबिक सुझाव देगा। इसके अलावा सेज नीति को डब्ल्यूटीओ के अनुकूल बनाया जाएगा।

प्रभु ने कहा कि सरकार निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों और वैिक मंचों के लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने विभिन्न व्यापारिक अंतर्राष्ट्रीय मंचों और संगठनों का जिक्र करते हुए कहा कि नए बाजार और नयी वस्तुएं के लिए बाजार तलाशे जा रहे हैं। यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत चल रही है और इसे जल्दी ही तर्कसंगत परिणाम तक लाया जाएगा।
       
उन्होंने कहा कि  विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में भारत के हितों को मजबूती से रखा जा रहा है और इसके लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूटीओ खाद्य सब्सिडी, ई. कॉमर्स और व्यापार सुविधाओं पर बातचीत जारी है।  उन्होंने हाल में ही पेरिस में डब्ल्यूटीओ में मंत्रिस्तरीय अनौचारिक बैठक का उल्लेख करते हुए कहा कि कई देशों ने भारत के रुख का समर्थन किया है। भारत का कहना है कि डब्ल्यूटीओ के मौजूदा प्रावधानों के तहत ही वि व्यापार संबंधी विवादों का समाधान खोजा जाना चाहिए।
       
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वाणिज्य विभाग व्यापार विवाद समाधान महानिदेशालय के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गयी है। यह घरेलू उद्योगों और निर्यातकों को दूसरे देशों में इनके खिलाफ गठित जांच की बढ़ती घटनाओं से निपटने में  मदद उपलब्ध कराएगा।