जेपी एसोसिएट्स को 15 जून तक जमा करने होंगे एक हजार करोड़

सहारा न्यूज ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने रियल्टी फर्म जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) से कहा है कि वह 15 जून तक उसकी रजिस्ट्री में एक हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जमा करे ताकि परेशान प्लैट खरीदारों को पैसा वापसी सुनिश्चित हो सके।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अजय खानिवलकर और धनंजय चंद्रचूड की बेंच ने कहा, यह राशि जमा किए जाने की स्थिति में होल्ंिडग कंपनी जेएएल की सहयोगी कंपनी जेपी इंफाट्रेक लिमिटेड (जेआईएल) के खिलाफ परिसमापन (लीक्वेडेशन) कार्यवाही पर रोक बनी रहेगी।

अदालत ने कहा, 15 जून तक राशि जमा करने में किसी तरह की चूक की स्थिति में जेआईएल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कंपनी पहले से ऋण शोधन कार्यवाही का सामना कर रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जेएएल को निर्देश दिया था कि अदालत की रजिस्ट्री में वह दो हजार करोड़ रु पये जमा करे।

अब तक रियल एस्टेट फर्म ने 750 करोड़ रुपए जमा किए हैं। जेएएल की ओर से पेश वकील अनुपम लाल दास ने कहा, लेनदारों की समिति द्वारा जेआईएल के लिए उसकी प्रस्तावित पुनरु द्धार योजना पर नए सिरे से विचार किया जाए।