क्या करें, एमसीडी को सीधे नहीं दे सकते फंड : केंद्र

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दिल्ली में सफाई कर्मचारियों के हड़ताल के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह सफाई कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लिए कोई रकम नहीं देगी। केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी मनिंदर सिंह ने कहा कि ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान या नियम नहीं है कि केंद्र एमसीडी को ऐसा कोई फंड जारी करे।

पिछली सुनवाई में दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया था कि वो एमसीडी की सफाई कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लिए 500 करोड़ देने के लिए तैयार है। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि  क्या केंद्र सरकार भी इतनी ही रकम देने को तैयार है? इसके जवाब में एएसजी ने सोमवार को कोर्ट को इसकी जानकारी दी। अब दिल्ली सरकार के हलफनामे के जवाब में केंद्र सरकार को 24 अक्टूबर तक हलफनामा दाखिल करना है।

अपने बकाया वेतन की मांग को लेकर सफाई कर्मचारी 12 सितंबर से हड़ताल पर है।की सफाई कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लिए 500 करोड़ देने के लिए तैयार है। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि  क्या केंद्र सरकार भी इतनी ही रकम देने को तैयार है? इसके जवाब में एएसजी ने सोमवार को कोर्ट को इसकी जानकारी दी।