संचार मंत्रालय द्वारा कहा गया कि इसमें अलग-अलग बैंड के 10,522.35 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। इसका रिजर्व प्राइस 96,238.45 करोड़ रुपये रखा गया है।

इस नीलामी में 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड के लिए बोलियां लगाई जाएंगी। ये नीलामी प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है।

इस नीलामी प्रक्रिया में भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो इन्फोकॉम भाग लेंगी।

1800 मेगाहर्ट्ज वाले बैंड का रिजर्व प्राइस 21,752.40 करोड़ रुपये रखा गया है। वहीं, 800 मेगाहर्ट्ज वाले बैंड का रिजर्व प्राइस 21,341.25 करोड़ रुपये रखा गया गया है।

मंत्रालय ने कहा कि यह सरकार की ओर से सभी नागरिकों को किफायती दर पर अच्छी गुणवत्ता की टेलीकॉम सर्विसेज उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

दूरसंचार विभाग की ओर से स्पेक्ट्रम की प्रक्रिया 8 मार्च को शुरू की गई थी।

स्पेक्ट्रम 20 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा। बोली जीतने वाली कंपनियों को अगले 20 वर्षों में 20 किस्तों में इसका भुगतान करना होगा। हालांकि, इस दौरान कंपनियों को एनपीवी पर 8.65 प्रतिशत का ब्याज देना होगा।

मंत्रालय ने कहा कि इस नीलामी में खरीदे गए स्पेक्ट्रम को कंपनी न्यूनतम 10 वर्ष बाद सरेंडर कर सकती है। साथ ही कोई स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज (एसयूसी) कंपनियों से नहीं लिया जाएगा।