गूगल के 12 हजार कर्मचारियों की छँटनी की घोषणा के लगभग एक साल बाद अल्फाबेट और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा है कि प्रभावित कर्मचारियों को सूचित करने का तरीका "सही नहीं था"।

इनसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को हुई सर्वदलीय बैठक में पिचाई से इतने सारे कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के फैसले के बारे में पूछा गया।

एक कर्मचारी ने पिचाई से पूछा, "लगभग एक साल हो गया है जब हमने अपने कार्यबल को कम करने का कठिन निर्णय लिया था। इस निर्णय का हमारे विकास, पीएंडएल और मनोबल पर क्या प्रभाव पड़ा?"

जवाब में सीईओ ने कहा कि छंटनी का "मनोबल पर स्पष्ट रूप से बड़ा प्रभाव पड़ा। यह गूगलजीस्ट में टिप्पणियों और फीडबैक में परिलक्षित होता है"।

गूगलजीस्ट कंपनी का आंतरिक सर्वेक्षण है, जो नेतृत्व, उत्पाद फोकस और मुआवजे जैसे विषयों पर कर्मचारियों की संतुष्टि को मापता है।

पिचाई ने कहा, "किसी भी कंपनी के लिए इससे गुजरना मुश्किल है। गूगल में हमने वास्तव में 25 वर्षों में ऐसा क्षण नहीं देखा है।"

उन्होंने कहा, "यह स्पष्ट हो गया है कि अगर हमने कार्रवाई नहीं की होती, तो यह भविष्य में एक और भी बुरा निर्णय होता। यह कंपनी के लिए एक बड़ा संकट होता। मुझे लगता है कि दुनिया में बड़े बदलाव वाले इस तरह के एक साल में क्षेत्रों में निवेश करने की क्षमता पैदा करना बहुत मुश्किल हो जाता।”

अधिकारियों से यह भी पूछा गया कि क्या उनके पास इस बारे में कोई विचार है कि छंटनी को कैसे संभाला जाए, और पिचाई ने स्वीकार किया कि कंपनी ने इसे उतनी अच्छी तरह से नहीं संभाला जैसे करना चाहिए था।

रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि पिचाई ने विशेष रूप से कहा कि समय क्षेत्र की परवाह किए बिना सभी संबंधित कर्मचारियों को एक ही समय में सूचित करना एक अच्छा विचार नहीं था।

उन्होंने कहा, "स्पष्ट रूप से ऐसा करने का यह सही तरीका नहीं है। मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जिसे हम निश्चित रूप से अलग तरीके से कर सकते थे।" उन्होंने कहा कि नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों के वर्क अकाउंट तक एक्सेस को तुरंत हटाना "एक बहुत ही कठिन निर्णय" था।

गूगल ने जनवरी से नियुक्ति विभाग, गूगल न्यूज और गूगल एसिस्टेंट जैसे क्षेत्रों में कई छोटी, अधिक लक्षित छंटनी की है। इस बीच, फोर्टनाइट निर्माता एपिक गेम्स ने गूगल के साथ तीन साल तक चले एक ऐतिहासिक मामले में एंटीट्रस्ट का केस जीत लिया है।

अमेरिकी जूरी के सर्वसम्मत फैसले से तकनीकी कंपनियों के बीच कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई।

द वर्ज की रिपोर्ट के अनुसार, जूरी ने पाया कि गूगल ने अपने प्ले स्टोर और गूगल प्ले बिलिंग सेवा को अवैध एकाधिकार में बदल दिया है।