दीपम सचिव तुहिन कांत पांडे ने ट्विटर पर लिखा, "रेल मंत्रालय ने आईआरसीटीसी सुविधा शुल्क पर फैसला वापस लेने का फैसला किया है।"

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) ने बृहस्पतिवार को कहा था कि रेल मंत्रालय ने उसे अपनी वेबसाइट पर बुकिंग से होने वाले अपने राजस्व का 50 प्रतिशत हिस्सा भारतीय रेल के साथ साझा करने के लिए कहा है।

ग्राहकों से वसूले जाने वाले सुविधा शुल्क से आईआरसीटीसी के लिए एक बड़े राजस्व का सृजन होता है. शुल्क रेल किराए का हिस्सा नहीं है।  यह आईआरसीटीसी द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सेवा के लिए वसूला जाता है।