राष्ट्रपति ने जिन विधेयकों पर अपनी सहमति की मुहर लगाई है उनमें --केन्द्रीय जीएसटी कानून 2017, एकीकृत जीएसटी कानून 2017, जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) विधेयक, 2017, संघ शासित प्रदेश जीएसटी कानून 2017-- शामिल हैं.
  
अब राज्य विधानसभाओं में राज्य-जीएसटी विधेयक को पारित किया जाना शेष है.

  
राष्ट्रपति ने जिन विधेयकों को मंजूरी दी है उन्हें संसद के बुधवार को समाप्त हुये बजट सत्र में पारित किया गया है. सरकार का इरादा देश में एक जुलाई से जीएसटी व्यवस्था लागू करने का है.
  
जीएसटी व्यवस्था लागू करने के लिये गठित जीएसटी परिषद ने जीएसटी पण्राली के विभिन्न नियमों को मंजूरी दे दी है. इसके अलावा जीएसटी की चार दरें पांच, 12, 18 और 28 प्रतिशत तय की गई हैं. अब इन दरों में वस्तुओं एवं सेवाओं को रखने का काम किया जा रहा है.